काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले लगानी योग्य रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ब्याज खाने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । कोषको ३२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिक लगानी कोष (सीइआईटी) को लगानी योग्य रकम बैंकमा नभई राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कोषका अनुसार हाल संस्थाको एक खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको छ । जुन रकम कोषमार्फत नभई लगानी योग्य क्षेत्रबाट बैंकिङ्ग प्रणालीमा पठाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
‘आजको दिनमा कोषको एक खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेछ, तर आज बैंकको व्याजमा हामी चलिरहेका छौं, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ, बैंकमा जाओस् तर लगानी गरेको क्षेत्रमार्फत जाओस्, कोषमार्फत होइन, कोष मार्फत बैंकको मात्र व्याज खाइराखियो भने कुनै उपलब्धि हुँदैन,’ शर्माले भने ।
साथै, लगानी भित्र्याउन अर्थमन्त्रालयले विभिन्न उपायहरू गरिरहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रका ठूल ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिने सयौं अर्ब पुँजी जुटाउन डेभलपमेन्ट फण्डहरुको आवश्यक रहेको बताएका छन् । जसको लागि मन्त्रालयले डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट फण्डहरुको विकास गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समेत लगानीको वातावरण बनाउन सञ्चित लगानी कोष निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनीहरुको पुँजीलाई राम्रो रिटर्नहुने योजनाहरुमा लगानी गरिदिने तर्फ मन्त्रालयको ध्यान गइरहेको छ ।
त्यसैगरी, डेभलपमेन्ट लट्रीहरुको बारेमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्री शर्माले बताए । विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको पुँजीलाई केन्द्रित गरेर लगानी मार्फत देशमा रोजगारी, आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि नागरिक लगानी कोष जस्ता अन्य संस्थाहरुको आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
कोष जस्तै संस्थाहरुले सृजना गरेको रकमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले मुलुकलाई १७/२० खर्बको लगानी जुटाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको स्तारोन्नतीको लागि उक्त रकम आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
नेपाल वायु सेवा निगमलाई कोषले प्रवाह गरेको ऋणको सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले सरकारले जमानत बसेर लिएको ऋणको जिम्मेवारी सरकारले नै पुरा गर्ने भन्दै यसको लागि सम्बन्धित संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताए ।
आयातमा भएको बृद्धिले शोधनान्तर स्थितिमा समस्या आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमा लगानी गर्दै निर्यातलाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत सुशासन आवश्यक भएको बताएका छन् । सेयर बजारमा लगानी कोषको भुमिका महत्वपुर्ण हुने भन्दै कोषसंग सहकार्य गर्न बोर्ड तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले कोषले अहिले विभिन्न १२ वटा कार्यक्रममा करीव ८ लाख भन्दा बढी सहभागीहरुलाई आबद्ध गराई आफ्नो सेवा देशभर पुर्याइरहेको बताए ।
कोषको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २७ करोड रुपैया पुगेको छ भने चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको खुद मौज्दात रकम १ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैया रहेको छ । यो अवधिमा कोषले १ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड लगानी गरेको छ । कोषले लगानी गर्दा सुरक्षित र उच्च प्रतिफल मुखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका परियोजना छान्नुपर्ने बिषयलाई कोषले उच्च प्राथमिकता दिएको पनि कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए ।
कोषले पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी भित्र्याउने उदेश्यले नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थापना भई संचालनमा आइसकेको छ । कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत र नेपाल टेलिकमको ९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई छुटयाइएको छ । नागरिक स्टक डिलर नेपालको पहिलो स्टक डिलर कम्पनीको रुपमा रहेको पनि नेपालले बताए ।
कोषका विभिन्न कार्यहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनको भनाई थियो । कार्यकारी निर्देशक नेपालले कोषले आवास कर्जा बापत सहभागीलाई १५ वर्षको सुरु तलबमानको रकम वा ८० लाख रुपैया मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरी सकेको धारणा राखे । उनले कोषका कार्यक्रममा पति, पत्नि दुवै सहभागी भएको भए आवास कर्जा सिमालाई १ करोड रुपैयाँ सम्म सुबिधा प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरीसकेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा कोषका संचालक इश्वरीप्रसाद अर्यालले कोषमा सिमित जनशक्ति रहेपनि संचालन देखी कोष नाफामा गएको बताउँदै कोषले सिमित क्षेत्रमा रहेको लगानीको अवधारणलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, कोष कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेश चालिसे र नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष देव गुरागाइले नागरिक पेन्सन योजनालाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने, बजेट मार्फत कर छुटको सिमा बढाउनुपर्ने, कोष सरहकै अन्य संघ संस्थाले पाउने सुविधा कर्मचारीले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उक्त विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले कर छुटमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थमन्त्रालय भनेको सबैको अभिभावक हो, त्यसैले उसले आफ्नो सन्ततिलाई अभाव पनि नहोस्, बढी पनि नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसो गरिएन भने अभिभावको भूमिका पुरा हुँदैन, जुन नीति ल्याइने छ,’ उनले भने ।
साथै, कोष बलियो बनाउनको लागि युनियनयका कर्मचारीहरुको पनि एकीकृत भएर लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
उक्त वार्षिकोत्सवको अवसरमा कोषले २० वर्ष सेवा पुगेका र उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई सम्मान गरेको थियो ।
